एर्दोगन ने अमेरिका-ईरान शांति समझौते को कमजोर करने की कोशिशों पर चेतावनी दी

इस्तांबुल, 5 जुलाई 2026: तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी शांति प्रयास की सफलता क्षेत्रीय देशों की इच्छा, भागीदारी और योगदान पर निर्भर करती है। उनके अनुसार, ऐसा कोई समाधान लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता जो क्षेत्र के देशों की भूमिका को नजरअंदाज करे। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर कूटनीतिक हलचल जारी है।

एर्दोगन ने इस्तांबुल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि इजराइल को अमेरिका-ईरान समझौते को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइली प्रशासन इस समझौते को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। एर्दोगन ने कहा कि क्षेत्र को फिर से तनाव, संघर्ष और अस्थिरता की दिशा में धकेलने वाली किसी भी कार्रवाई को रोका जाना चाहिए।

तुर्किये लंबे समय से पश्चिम एशिया की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करता रहा है। वह नाटो का सदस्य भी है और ईरान का पड़ोसी भी। ऐसे में तुर्किये का रुख केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति से भी जुड़ जाता है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता आगे बढ़ता है, तो उसका असर ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार मार्गों, क्षेत्रीय सुरक्षा और खाड़ी देशों की राजनीति पर भी पड़ सकता है।

एर्दोगन का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम एशिया पहले से ही कई संघर्षों और तनावों से प्रभावित रहा है। गाजा, लेबनान, सीरिया, ईरान और इजराइल से जुड़े मुद्दे लगातार क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती देते रहे हैं। ऐसे माहौल में कोई भी शांति समझौता केवल दो देशों के बीच का मामला नहीं रहता, बल्कि कई देशों के हितों, सुरक्षा चिंताओं और रणनीतिक समीकरणों से जुड़ जाता है।

इसी कार्यक्रम में तुर्किये और पाकिस्तान ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दोनों देशों ने ऊर्जा, परिवहन, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की बात की। तुर्किये और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है। यह दिखाता है कि दोनों देश केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं।

पाकिस्तान इस शांति प्रक्रिया में मध्यस्थता से जुड़ा बताया गया है, इसलिए तुर्किये-पाकिस्तान बातचीत का महत्व और बढ़ जाता है। अगर अमेरिका-ईरान समझौता स्थिर दिशा में आगे बढ़ता है, तो पाकिस्तान और तुर्किये जैसे देशों की भूमिका कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। दोनों देश अपने-अपने तरीके से क्षेत्रीय संवाद, ऊर्जा सहयोग और सुरक्षा संतुलन में योगदान देने की कोशिश कर सकते हैं।

हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पश्चिम एशिया में भरोसे की कमी, पुराने विवाद, अलग-अलग देशों के सुरक्षा हित और घरेलू राजनीतिक दबाव किसी भी समझौते को कठिन बना सकते हैं। इसलिए केवल बयान या प्रारंभिक सहमति पर्याप्त नहीं होगी। किसी भी शांति प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए लगातार बातचीत, स्पष्ट सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय देशों की भागीदारी जरूरी होगी।

कुल मिलाकर, एर्दोगन का बयान पश्चिम एशिया की कूटनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत है। उन्होंने साफ किया है कि क्षेत्रीय देशों की भूमिका के बिना स्थायी शांति संभव नहीं है और अमेरिका-ईरान समझौते को कमजोर करने वाली कोशिशों से बचना होगा। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि अमेरिका, ईरान, इजराइल, तुर्किये, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय देश इस कूटनीतिक प्रक्रिया को किस दिशा में ले जाते हैं।